मित्रों जब से खूंखार आतंकी अतिक अहमद के बेटे असद अहमद (जिसने अपने अब्बू के गुर्गों के साथ मिलकर स्व श्री उमेश पाल की नृसंश  हत्या कर दी और साथ ही पुलिस के दो जवानो को भी मार डाला सिर्फ इसलिए की उनके अब्बू का खौफ प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में बना रहे)  को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है उत्तर प्रदेश ATS ने, तब से ही चाहे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हो, समाजवादी पार्टी का मुखिया हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हो, कांग्रेसी हों  या असद्दुदीन ओवैसी हो सभी एक सुर में इस मुठभेड़ को फर्जी या मिथ्या साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और छाती पिट पिट कर मातम मना रहे हैं | पर आप जरा इनकी नियति और चरित्र पर स्वयं दृष्टि डालिये कि जिस दिन इतने भयानक और दुस्साहसपूर्ण आपराधिक कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से निष्पादित किया गया आतंकियों के द्वारा तो यही नेता विधि व्यवस्था पर जोर शोर से प्रश्न खड़े कर रहे थे परन्तु जैसे ही बाबा (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी)  तीसरा नेत्र खोलकर रूद्र रूप दिखाया और पुलिस ने अपनी कर्यवाही  करते हुए चार आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में अपनी आत्मरक्षा करते हुए उन चारो को मार गिराया तो यही लोग आज उसे फर्जी या मिथ्या बताकर उसके जाँच करने के लिए चीख रहे हैं | 

वैसे मित्रों आपको बताते चले की महाराष्ट्र में वर्ष १९९५ से लेकर १९९७ के मध्य ९९ मुठभेड़ों में १३५ लोगो के मौत को आधार बनाकर, केवल अपराधियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करने वाले कुछ तथाकथित समाज सुधारकों ने People’s Union for Civil Liberties  के झंडे तले  महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर  पुलिस मुठभेड़ में होने वाली अपराधियों के मौत के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश तय करने हेतु प्रार्थना की| उस पर सुनवाई  करते हुए उच्च न्यायलय ने दिनांक २२ -२५ .०२ .१९९९ को आदेश पारित करते हुए मुठभेड़ में सम्मिलित होने वाली जाँच एजेंसियों को पालन करने हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किये |  उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राहत की पर्याप्तता से पीयूसीएल संतुष्ट नहीं था और इसके परिणामस्वरूप, इसने २२ -२५ .०२ .१९९९ के फैसले और आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में तीन एसएलपी (SLP) दायर की। इन तीन याचिकाओं के साथ कुछ अन्य मामले भी जुड़े हुए हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

People’s Union for Civil Liberties & Anr. vs State Of Maharashtra & Ors. (Bench: Chief Justice, HHJ Shri Rohinton Fali Nariman) IN THE SUPREME COURT OF INDIA (CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO.1255 OF 1999, CRIMINAL APPEAL NO.1256 OF 1999, CRIMINAL APPEAL NO.1367 OF 1999, WRIT PETITION (C) NO.316 OF 2008, CONTEMPT PETITION (C) No.47 OF 2011 IN WRIT PETITION (C) NO.316 OF 2008(TRANSFERRED CASE (C) NO.27 OF 2011)

सर्वोच्च  न्यायालय ने उपर्युक्त सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और सुनी गयी चर्चाओं के प्रकाश  में और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों, NHRC द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, अपीलकर्ता – People’s Union for Civil Liberties (PUCL), तथा  एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) के सुझावों और भारत संघ, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर शपथपत्रों के संबंध में, पूरी तरह से प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए मानक प्रक्रिया के रूप में  पुलिस मुठभेड़ों होने वाले मौत के मामलों की जांच के मामलों में पालन की जाने वाली  आवश्यकताओं को जारी करते हुए दिनाँक २३ सितम्बर २०१४ को निम्नलिखित बिन्दुओ के अंतर्गत आदेश पारित किया: (31. In light of the above discussion and having regard to the directions issued by the Bombay High Court, guidelines issued by NHRC, suggestions of the appellant – PUCL, amicus curiae and the affidavits filed by the Union of India, State Governments and the Union Territories, we think it appropriate to issue the following requirements to be followed in the matters of investigating police encounters in the cases of death as the standard procedure for thorough, effective and independent investigation:-

जब भी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों या गंभीर आपराधिक अपराध करने से संबंधित गतिविधियों के बारे में कोई खुफिया जानकारी या टिप-ऑफ प्राप्त होती है, तो इसे किसी रूप में (सामान्यतः केस डायरी में) या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिख लिया जायेगा। इस तरह की रिकॉर्डिंग से संदिग्ध (अर्थात अपराधी की स्थिति) या पुलिस पार्टी किस स्थान की ओर जा रही है इन सबका विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरह की खुफिया जानकारी या सूचना किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उसे “संदिग्ध” या उसके स्थान (location) के विवरण का खुलासा किए बिना किसी भी रूप में नोट किया जा सकता है। (1) Whenever the police is in receipt of any intelligence or tip-off regarding criminal movements or activities pertaining to the commission of grave criminal offence, it shall be reduced into writing in some form (preferably into case diary) or in some electronic form. Such recording need not reveal details of the suspect or the location to which the party is headed. If such intelligence or tip-off is received by a higher authority, the same may be noted in some form without revealing details of the suspect or the location.

यदि किसी गुप्त सूचना या किसी खुफिया जानकारी की प्राप्ति के अनुसार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुठभेड़ होती है और पुलिस पार्टी द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप संदिग्ध या आरोपी की  मृत्यु होती है, तो उस आशय की प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी और उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १५७  के तहत बिना किसी विलम्ब  के सम्बंधित माननीय न्यायालय  में भेज दिया जायेगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता  की धारा १५७  के तहत रिपोर्ट अग्रेषित करते समय आपराधिक प्रक्रिया संहिता  की धारा १५८  के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।(2) If pursuant to the tip-off or receipt of any intelligence, as above, encounter takes place and firearm is used by the police party and as a result of that, death occurs, an FIR to that effect shall be registered and the same shall be forwarded to the court under Section 157 of the Code without any delay. While forwarding the report under Section 157 of the Code, the procedure prescribed under Section 158 of the Code shall be followed.

घटना/मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी (मुठभेड़ में शामिल पुलिस दल के मुखिया से कम से कम एक स्तर ऊपर) की देखरेख में की जाएगी। पूछताछ/अन्वेषण करने वाली टीम कम से कम निम्नलिखित  तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी जाँच पूरी करेगी |  (3) An independent investigation into the incident/encounter shall be conducted by the CID or police team of another police station under the supervision of a senior officer (at least a level above the head of the police party engaged in the encounter). The team conducting inquiry/investigation shall, at a minimum, seek:

पीड़ित की पहचान करने के लिए; पीड़ित की रंगीन तस्वीरें लेने की आवश्यक कार्यवाही;

(a) To identify the victim; colour photographs of the victim should be taken;

मौत से संबंधित खून से सनी मिट्टी, बाल, रेशे और धागे आदि सहित साक्ष्य सामग्री को पुनर्प्राप्त और संरक्षित करने के लिए उचित कार्यवाही ;

(b) To recover and preserve evidentiary material, including blood-stained earth, hair, fibers and threads, etc., related to the death;

पूरे नाम, पते और टेलीफोन नंबर के साथ मुठभेड़ के चश्मदीद गवाहों की पहचान और संदिग्ध की मृत्यु के संबंध में उनके बयान (मुठभेड़ में  शामिल पुलिस कर्मियों के बयान ) प्राप्त करने की उचित कार्यवाही ;

(c) To identify scene witnesses with complete names, addresses and telephone numbers and obtain their statements (including the statements of police personnel involved) concerning the death;

मुठभेड़ के दौरान मृत्यु होने के कारण, तरीके, स्थान (घटनास्थल की स्थलाकृति के कच्चे स्केच की तैयारी और, यदि संभव हो तो, घटनास्थल के  फोटो/वीडियो को तैयार करने और किसी भी भौतिक साक्ष्य को एकत्र करने ) और मृत्यु के समय के साथ-साथ किसी पैटर्न को निर्धारित करने के लिए अभ्यास जिससे मृत्यु हुई हो को पता करने एकत्र करने , तैयार करने की आवश्यक कार्यवाही ;

(d) To determine the cause, manner, location (including preparation of rough sketch of topography of the scene and, if possible, photo/video of the scene and any physical evidence) and time of death as well as any pattern or practice that may have brought about the death;

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मृतक के अक्षुण्ण उंगलियों के निशान रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। किसी भी अन्य फिंगरप्रिंट को रासायनिक विश्लेषण के लिए खोजा, विकसित, उठाया और भेजा जाना चाहिए| 

(e) It must be ensured that intact fingerprints of deceased are sent for chemical analysis. Any other fingerprints should be located, developed, lifted and sent for chemical analysis;

पोस्ट-मॉर्टम जिला अस्पताल में दो डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए, उनमें से एक, जहां तक संभव हो, उनमे से एक जिला अस्पताल के प्रभारी / प्रमुख होने चाहिए ।  पोस्टमार्टम- प्रक्रिया का वीडियो बनाकर उसको संरक्षित रखने की आवशयक कर्यवाही| 

(f) Post-mortem must be conducted by two doctors in the District Hospital, one of them, as far as possible, should be In-charge/Head of the District Hospital. Post-mortem shall be video-graphed and preserved;

बंदूकें, प्रक्षेप्य, गोलियों और कारतूस के मामलों जैसे हथियारों का कोई साक्ष्य  एकत्र करने और संरक्षित करने की आवश्यक कर्यवाही| जहां भी लागू हो, गनशॉट अवशेषों और ट्रेस मेटल डिटेक्शन के लिए परीक्षण किये जाने की आवश्यक कार्यवाही | 

(g) Any evidence of weapons, such as guns, projectiles, bullets and cartridge cases, should be taken and preserved. Wherever applicable, tests for gunshot residue and trace metal detection should be performed.

मृत्यु के कारण का पता लगाने की आवश्यक कार्यवाही, चाहे वह प्राकृतिक मृत्यु थी, आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या या हत्या।

(h) The cause of death should be found out, whether it was natural death, accidental death, suicide or homicide.

पुलिस फायरिंग के दौरान होने वाली मृत्यु के सभी मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १७६  के तहत अनिवार्य रूप से एक मजिस्ट्रियल जांच की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १९०  के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।

(4) A Magisterial inquiry under Section 176 of the Code must invariably be held in all cases of death which occur in the course of police firing and a report thereof must be sent to Judicial Magistrate having jurisdiction under Section 190 of the Code.

जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बारे में गंभीर संदेह न हो एनएचआरसी (NHRC) की भागीदारी आवश्यक नहीं है ।हालांकि, जैसा भी मामला हो, घटना की सूचना बिना किसी विलम्ब  के NHRC या राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए ।

(5) The involvement of NHRC is not necessary unless there is serious doubt about independent and impartial investigation. However, the information of the incident without any delay must be sent to NHRC or the State Human Rights Commission, as the case may be.

घायल अपराधी/पीड़ित को चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उसका बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

(6) The injured criminal/victim should be provided medical aid and his/her statement recorded by the Magistrate or Medical Officer with certificate of fitness.

यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित न्यायालय को प्राथमिकी, डायरी प्रविष्टियां, पंचनामा, स्केच आदि भेजने में विलंब न हो।

(7) It should be ensured that there is no delay in sending FIR, diary entries, panchnamas, sketch, etc., to the concerned Court.

घटना की  जांच सम्पूर्ण होने के पश्चात आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १७३  के तहत प्रतिवेदन सक्षम न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट के अनुसार मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए।

(8) After full investigation into the incident, the report should be sent to the competent court under Section 173 of the Code. The trial, pursuant to the chargesheet submitted by the Investigating Officer, must be concluded expeditiously.

मृत्यु की स्थिति में, कथित अपराधी/पीड़ित के निकट संबंधी को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए।

(9) In the event of death, the next of kin of the alleged criminal/victim must be informed at the earliest.

डीजीपी द्वारा एनएचआरसी को उन सभी मामलों का छह मासिक (Half Yearly) विवरण भेजा जाना चाहिए जहां पुलिस फायरिंग में मौतें हुई हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छह मासिक विवरण एनएचआरसी को क्रमशः जनवरी और जुलाई के १५वें दिन तक पहुंच जाएं। पोस्ट मॉर्टम, पूछताछ और जहां भी उपलब्ध हो, जांच रिपोर्ट के साथ विवरण  के निम्नलिखित प्रारूप में भेजे जा सकते हैं:

(10) Six monthly statements of all cases where deaths have occurred in police firing must be sent to NHRC by DGPs. It must be ensured that the six monthly statements reach to NHRC by 15th  day of January and July, respectively. The statements may be sent in the following format along with post mortem, inquest and, wherever available, the inquiry reports:

घटना की तिथि और स्थान।                 Date and place of occurrence.

पुलिस थाना, जिला।                  Police Station, District.

मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ: Circumstances leading to deaths:

 (ए) मुठभेड़ में आत्मरक्षा।                       Self defence in encounter.

(बी) गैरकानूनी के फैलाव के दौरान सभा। In the  course of dispersal of unlawful assembly.

(c) गिरफ्तारी को प्रभावित करने के दौरान। In the course of affecting arrest.

घटना के संक्षिप्त तथ्य।                            Brief facts of the incident.

क्रिमिनल केस नं.                                     Criminal Case No.

जांच एजेंसी।                                            Investigating Agency.

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रियल पूछताछ/पूछताछ के निष्कर्ष

Findings of the Magisterial Inquiry/Inquiry by Senior Officers:

(ए) खुलासा, विशेष रूप से, नाम और मौत के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों के पदनाम; और disclosing,    in   particular,     names    and designation of police officials, if found responsible for the death; and

(ख) क्या बल प्रयोग उचित था और की गई कार्रवाई वैध थी।

 Whether use of force was justified and action taken was lawful.

यदि जांच के निष्कर्ष पर रिकॉर्ड में आने वाली सामग्री/साक्ष्य से पता चलता है कि मौत आग्नेयास्त्र के उपयोग से हुई थी जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जानी चाहिए और उसे निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

(11) If on the conclusion of investigation the materials/evidence having come on record show that death had occurred by use of firearm amounting to offence under the IPC, disciplinary action against such officer must be promptly initiated and he be placed under suspension.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ३५७ -ए के तहत प्रदान की गई योजना को  पुलिस एनकाउंटर में मारे गए पीड़ित के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में, लागू किया जाना चाहिए।

(12) As regards compensation to be granted to the dependents of the victim who suffered death in a police encounter, the scheme provided under Section 357-A of the Code must be applied.

संबंधित पुलिस अधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत प्रदान किये गए अधिकारों के अधीन जांच दल द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य सामग्री सहित फोरेंसिक और बैलिस्टिक विश्लेषण के लिए अपने हथियारों को भी आत्मसमर्पण करना होगा।

(13) The police officer(s) concerned must surrender his/her weapons for forensic and ballistic analysis, including any other material, as required by the investigating team, subject to the rights under Article 20 of the Constitution.

घटना के बारे में एक सूचना पुलिस अधिकारी के परिवार को भी भेजी जानी चाहिए और यदि परिवार को किसी वकील/परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता हो तो उसे अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।

(14) An intimation about the incident must also be sent to the police officer’s family and should the family need services of a lawyer / counselling, same must be offered.

घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को कोई आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति या तत्काल वीरता पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। यह हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे पुरस्कार तभी दिए/अनुशंसित किए जाएं जब संबंधित अधिकारियों की वीरता संदेह से परे स्थापित हो जाए।

(15) No out-of-turn promotion or instant gallantry rewards shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that such rewards are given/recommended only when the gallantry of the concerned officers is established beyond doubt.

यदि पीड़ित के परिवार को पता चलता है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या उपरोक्त वर्णित किसी भी अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार या स्वतंत्र जांच की कमी या निष्पक्षता का कोई पैटर्न घटना स्थल के ऊपर मौजूद है, तो यह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सत्र न्यायाधीश को शिकायत कर सकता है। ।  ऐसी शिकायत किए जाने पर, संबंधित सत्र न्यायाधीश शिकायत की खूबियों पर गौर करेंगे और उसमें उठाई गई शिकायतों का समाधान करेंगे।

(16) If the family of the victim finds that the above procedure has not been followed or there exists a pattern of abuse or lack of independent investigation or impartiality by any of the functionaries as above mentioned, it may make a complaint to the Sessions Judge having territorial jurisdiction over the place of incident. Upon
 such complaint being made, the concerned Sessions Judge shall look into the merits of the complaint and address the grievances raised therein.

मित्रों उपरोक्त दिशा निर्देश जारी करने के पश्चात आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना केवल पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मौत को ध्यान में रखा परन्तु उक्त आदेश के पैराग्राफ संख्या ३२ में स्पष्ट रूप से कहा कि “उपरोक्त दिशा-निर्देश जहां तक संभव हो पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में भी लागू होंगे।” 32. The above guidelines will also be applicable to grievous injury cases in police encounter, as far as possible.

और इसी के साथ पैराग्राफ संख्या ३३ में चेतावनी देते हुए कहा कि “तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १४१  के तहत घोषित कानून के रूप में पुलिस मुठभेड़ों में मृत्यु और गंभीर चोट के सभी मामलों में उपरोक्त आवश्यकताओं / मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

33. Accordingly, we direct that the above requirements / norms must be strictly observed in all cases of death and grievous injury in police encounters by treating them as law declared under Article 141 of the Constitution of India.

हे मित्रों, ये व्यवस्था तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है और इसका पालन भी किया जाता है, फिर जांच की मांग उठाकर क्या ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के मंतव्य पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, यदि हाँ तो क्यों ? क्या इन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा

लेखन और संकलन :- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता) aryan_innag@yahoo.co.in